संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते

 संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते
हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन भएको ३ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्दै मंसिर ४ गते मंगलबार निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा ९२० बमोजिम सम्बत् २०७० साल मंसीर ४ गते मंगलबारका दिन संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन हुने गरी नेपाल सरकारले निर्वाचनको लागि मतदान हुने दिन तोकेको छ’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, समस्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू र समस्त नेपालीलाई अपिल गरेको छ ।

आयोग बन्यो, निर्वाचन क्षेत्र नबढ्ने

बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचना आयोग समेत गठन गरेको छ । आयोगमा भूगोलविद नेत्र धिताल, समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ, प्रशासनविद मधुनिधी तिवारी सदस्य हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह सदस्य सचिव रहनु भएको छ । आयोगलाई १ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । तर, सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम रहनेछ । आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी हालका क्षेत्रहरुको भूगोल मात्रै हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

थ्रेसहोल्ड हट्यो

सरकारले थ्रेसहोल्ड नराखी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाएको छ । यस्तै गम्भीर अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकालाई उम्मेदवार बन्ने रोक्ने प्रस्ताव गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो । लामो विवादपछि उच्चस्तरी राजनीतिक समितिले निर्वाचन कानुनबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिएको थियो । सरकारले १ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस(एमालेले समर्थन गरेका थिए भने एमाओवादी, मधेसी र साना दलहरुले थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका थिए ।

वार्तामा आउन आहृवान

सरकारले नेकपा(माओवादीसहितका आन्दोलनरत दलहरुलाई वार्तामा आउन आहृवान समेत गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले अघि सारेको केही माग पूरा भइसकेका छन् भने केही माग पूरा हुने क्रममा रहेको भन्दै सरकारले पूरा हुन नसकेका आ(आफ्ना केही माग थाति राखी निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन अपिल गरेको छ । सरकारले आफ्ना पूर्वशर्त त्यागी वार्तामा आउन नेकपा(माओवादी तथा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई आहृवान गरेको छ ।